प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्र सरकार का एक फैसला एक सरकारी कंपनी के लिए खासा मुफीद साबित हुआ। इस क्रम में कुछ ही घंटों के भीतर कंपनी की वैल्यू लगभग 2200 करोड़ रुपए बढ़ गई।
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