फेल हुआ पाकिस्तान का 'ट्रंप कार्ड', कश्मीर पर मध्यस्थता से भारत के इंकार की ये है वजह

नई दिल्ली। हाल ही में अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पाक पीएम इमरान खान अमरीकी दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पूरे योजनाबद्ध तरीके से हर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कोशिश की वह अपने सभी मसूबों में कामयाब हो जाएं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान से सभी को उम्मीद थी कि वह अमरीका में अपने अंदुरूनी मामलों को सुलझाने की कोशिश करेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ, अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के दौरान कश्मीर मुद्दे को लेकर मध्यस्था की बात सामने आ गई। इमरान खान ने ट्रंप के सामने ऐसी गुगली फेंकी, जिसमें ट्रंप फंसकर रह गए और उन्होंने मध्यस्थता का राग अलापना शुरू कर दिया।

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मध्यस्थता कराने का वायदा किया

इस मामले में ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर मध्यस्थता कराने का वायदा किया। एक हद तक इमरान अपनी चाल में कामयाब रहे। मगर कुछ ही घंटों बाद भारत के विरोध के कारण अमरीका को अपने सुर बदलने पड़े। इस मामले में पीएम मोदी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। ऐसे में ट्रंप झूठे साबित हुए। मामले को गहराई से देखें तो मध्यस्थता को लेकर छोड़ा गया शिगूफा फुस हो गया। हालांकि यह पहला मामला नहीं कि जब मध्यस्थता की बात नहीं सामने आई। कश्मीर विवाद में मध्यस्थता करने की अमरीकी पेशकश कोई नई बात नहीं है।

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कई क्षेत्रों को फायदा हुआ है

ऐसे कई उदाहरण हैं जब भारत और पाकिस्तान ने तीसरे पक्ष को अपने मुद्दों को सुलझाने में मदद करने की अनुमति दी है। अगर हम भारत-पाकिस्तान विवाद के इतिहास को देखें, तो अतीत में इस तरह की मध्यस्थता से कई क्षेत्रों को फायदा हुआ है। उदाहरण के लिए, दोनों देश सिंधु जल संधि और कच्छ विवाद के रण पर बातचीत के मामले में तीसरे पक्ष के मध्यस्थों के माध्यम से समझौतों तक पहुंचने में सक्षम थे। जबकि सिंधु जल समझौते, विश्व बैंक द्वारा दलाली, भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के सिंधु सिस्टम में उपलब्ध पानी के वितरण का नेतृत्व किया, कच्छ समझौते के रण (ब्रिटिश प्रधान मंत्री हेरोल्ड विल्सन द्वारा मध्यस्थता) शत्रुओं को समाप्त करने के लिए राजी किया और विवाद को सुलझाने के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना की।

समय की कसौटी पर खरे हैं

दोनों मामलों में भारत और पाकिस्तान ने तीसरे पक्ष के अच्छे कार्यालयों का उपयोग किया जिसके परिणामस्वरूप ऐसे समझौते हुए जो समय की कसौटी पर खरे हैं। इसी तरह 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान, तत्कालीन यूएसएसआर ने मध्यस्थता के प्रयासों के तहत भारत और पाकिस्तान के लिए भविष्य के सभी मामलों पर चर्चा करने के लिए सहमत होने के दौरान एक-दूसरे के क्षेत्रों से सेनाओं को वापस लेने का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद उजबेकिस्तान में ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

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युद्ध मध्यस्थता से नहीं की जा सकती

सीमा पार राष्ट्रवाद की बढ़ती स्थिति को देखते हुए, आलोचकों का तर्क हो सकता है कि कश्मीर की तुलना सिंधु जल संधि मध्यस्थता या कच्छ समझौते के रण या 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध मध्यस्थता से नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, भारत का तर्क है कि मध्यस्थता में द्विपक्षीय समझौतों से बेहतर काम करने का कोई मौका नहीं है,जैसे कि 1972 के शिमला समझौते से कि दोनों पक्ष सम्मान के लिए सहमत थे। हालांकि कड़वी सच्चाई यह है कि शिमला समझौते का उल्लंघन किया गया था और 1999 में दोनों पड़ोसियों के बीच चौथे युद्ध (कारगिल) का नेतृत्व किया गया था।

कश्मीर एक आंतरिक समस्या बना हुआ

भारत के दृष्टिकोण से कश्मीर एक आंतरिक समस्या बना हुआ है। देश की नीति की आशंका मुख्य रूप से इस तथ्य से उपजी है कि तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की स्थिति में, अमरीका कश्मीर पर समाधान थोपने के लिए दुनिया की महाशक्ति के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकता है जो भारत के विपरीत जा सकता है। ऐसी चिंताएं पूरी तरह से बिना आधार के नहीं हैं। कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों में ऐतिहासिक रूप से भारत के लिए एक कूटनीतिक असंतुलन था, जो इस मुद्दे पर द्विपक्षीयता पर जोर देता है।

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